Pour soutenir le développement d’une offre d’habitat de qualité tout en prenant en compte la diversité des besoins sur le territoire de Saint-Lô Agglo.
Depuis décembre 2016, Saint-Lô Agglo a la compétence obligatoire en termes d’urbanisme (Schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme intercommunal, procédures de modifications de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales).
Dispositif d’accompagnement lancé en 2021 au niveau national par l’ANCT, le programme PVD accompagne les communes de moins de 20 000 habitants, assurant un rôle de centralité, dans leurs démarches de revitalisation de leur centre-bourg. Il permet par ailleurs de solliciter des financements auprès de l’État ou d’autres partenaires pour réaliser leur projet de territoire.
La contractualisation a pour objectif de contribuer à un développement local durable et structurant du territoire à travers l’accompagnement des partenaires financeurs que sont l’État, la Région Normandie et le Département de la Manche.
Saint-Lô Agglo met en place un programme de restauration du bocage pour lutter contre l’érosion et le ruissellement et répondre aux enjeux d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et de sécurisation de la ressource en eau.
Saint-Lô Agglo met en œuvre plusieurs programmes d’actions en faveur du bocage, dans le cadre du contrat de territoire eau et climat signé avec l’Agence de l’eau en 2021 et de sa reconnaissance comme « Territoire Normandie Haies » par la Région Normandie en 2023.
Dans le cadre de l’atteinte du bon état des cours d’eau du territoire, Saint-Lô Agglo met en place un programme de restauration des mares pour lutter contre l’érosion et le ruissellement.
Services aux familles et modes de garde, sports, loisirs, habitat, gestion des déchets, eau et assainissement, transports et mobilité, vie étudiante… des compétences larges pour un cadre de vie idéal.
Le service foncier de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo instruit les déclarations d’intention d’aliéner sur le territoire de Saint-Lô Agglo.